मुंबई महापालिकेत कामगारांची भरती झाल्यानंतर, आता कनिष्ठ अभियंतासाठी ऑनलाईन परीक्षा घेऊन भरती करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. २०१५ मध्ये ३४१ कनिष्ठ अभियंता पदांसाठी स्थायी समितीकडून या निर्णयावर परवानगीही घेण्यात आली होती. सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल आणि मॅकेनिकल या पदांच्या जागांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्जही मागवण्यात आले. सदर परीक्षाही स्थायी समितीचा अंतिम निर्णय लक्षात न घेताच पार पाडली गेली. भरती प्रक्रियेला १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची स्थायी समितीची उपसूचनाही प्रशासनाने धुडकावून लावली. याचमुळे पालिका प्रशासन आपलाच मनमानी कारभार करतंय का? असा प्रश्न समस्त जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.
कनिष्ठ अभियंत्यांच्या ऑनलाईन भरती प्रक्रियेला १५ दिवसांची मुदतवाढ करून देण्याचा निर्णय प्रशासनाने धुडकावून लावल्यामुळे स्थायी समितीकडून हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. यानंतरही प्रशासनाने परीक्षा घेतल्यामुळे प्रशासनावर या मनमानी कारभाराचे चांगलेच प्रतिसाद उमटत आहेत. या प्रकरणात नुकत्याच मुंबईच्या महापौरपदी विराजमान झालेल्या किशोरी पेडणेकर यांनी कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीसाठी पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करून नव्याने भरती करण्याचे आदेश दिले.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आचारसंहिता लागू असतानाच ही अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली असून पालिका कर्मचाऱ्यांना या भरतीसाठी अर्ज करता आला नाही. म्हणूनच या प्रक्रियेसाठी १५ दिवसाची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या राखी जाधव यांनी केली होती. यानंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. प्रशासनावर नगरसेवकांनी मनमानी कारभाराचा आरोप केला असून या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद पालिकेत उमटत आहेत.
३६ हजार २०१८ उमेदवारांनी या भरतीसाठी आपले अर्ज दाखल केले होते. परंतु अशापद्धतीने परीक्षा रद्द केल्यास ऐन वेळी गोंधळ उडू शकतो, म्हणून सदर परीक्षा घ्यावी लागली, असे पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले. तसेच यापुढे पालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीचे निर्णय पाळण्यात येतील, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
